ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 7 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ (ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ) ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਗ੍ਰੇਡ (ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ) ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਨਿੰਮ-ਕੋਟੇਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਹ ਵਿਭਾਗੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ 'ਮੈਸਰਜ਼ ਮਨੀਸ਼ਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ' ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ 'ਮੈਸਰਜ਼ ਏ.ਐਮ. ਕੈਮੀਕਲਜ਼' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖਾਦ ਦੀ ਇਸ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਤੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ (ਪਸ਼ੂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪਲਾਂਟ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (GM), ਮੈਨੇਜਰ (ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ), ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ (ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਟੋਰ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ/ਖਰੀਦ ਇੰਚਾਰਜ ਸਣੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
"ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।" ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ (FIR) ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
